नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसकी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को आई थी जिसमें जवानों को मिलने वाली कई तरह की सेवाओं में इजाफा करने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2016 में सरकार ने इसकी सिफारिशों को मंजूर करके इन्हें सशस्त्र सेना पर लागू करने की हरी झंडी दी थी। ये थीं इस आयोग की सिफारिशें।
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