वन विभाग के अधिकारियों से महिला की परेशानियों का सामना। डीएम से कहा पीएम आवास स्वीकृत वन विभाग लग रहा अड़ंगा
, शिवपुरी जिले के कौरा तहसील क्षेत्र के ग्राम दिदावली में 50 महिला ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुँचकर अपनी समस्याओं को साझा किया। महिला ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से इस गांव में निवास कर रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास का स्वीकृति पत्र भी मिला था।
महिलाओं ने कहा कि उन्हें शासन द्वारा मिले आवास निर्माण की अनुमति के बावजूद, वन विभाग द्वारा स्थानीय आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी उनके झोपड़ों में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वे भयभीत हैं।
महिला ने आगे कहा, "हम आदिवासी लोग वर्षों से इस गांव में निवास कर रहे हैं और हमें आवास की आवश्यकता है। मगर, वन विभाग की टीम हमें वहाँ से भगा देने के लिए धमका रही है। हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है।"
उन्होंने डीएम से अनुरोध किया कि वे उनकी समस्याओं को सुनें और वन विभाग को उचित निर्देश दें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा मिले।
शिवपुरी की प्रशासनिक दिक्कतों और आदिवासी लोगों की शिकायतों को सुनकर, डीएम ने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगा।
अनुराग तिवारी रेंजर करेरा
अनुराग तिवारी इंचार्ज करेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण गांव में निवास करते है, लेकिन वह जबरन वन भूमि पर आवास बनाना चाहते हैं।
इस मुद्दे को लेकर अब देखना यह है कि प्रशासन किस प्रकार से सूचनाओं पर कार्रवाई करता है और आदिवासी समुदाय को उनके अधिकार दिलाने में सफल होता है या नहीं।
