कर्मचारियों को इस बार उम्मीद है कि सरकार 2019 के चुनाव को देखते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे उसे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के गुस्से का पात्र बनना पड़े।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों की इन मांगो को पूरा कर सकती है। दरअसल सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना बढ़ा दिया जाए, लेकिन इससे केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने मांग की की उनकी न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फेक्टर को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 8,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए महीने से बढ़कर 26,000 रुपए महीने हो जाएगी। अब मोदी सरकार इस बढ़ी हुई सैलरी की घोषणा कर सकती है। इसकी घोषणा पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं।
कर्मचारियों को इस बार उम्मीद है कि सरकार 2019 के चुनाव को देखते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे उसे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के गुस्से का पात्र बनना पड़े। हालांकि, सरकार हमेशा से कर्मचारियों के पक्ष में फैसले लेती रही है, लेकिन, महंगाई के खतरे और दूसरे मुद्दों को देखते हुए यह संभावना है कि सरकार कर्मचारियों को चुनाव से पहले तोहफा दे।
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