शिवराज की मंत्रियों को हिदायत : भ्रष्टाचार का रास्ता हो तो बंद करें

मंथन न्यूज़ भोपाल -। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर चलाई नोटबंदी की मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि यदि विभाग में कहीं भी भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो वो बंद करें। आज हम ये नहीं कर सके तो कभी नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट में सोमवार को 56 निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों का नियंत्रण जिला पंचायत और नगरीय निकायों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि आप लोग देख लो, ऐसा न लगे कि गलत सिलेक्शन हो गए ।

मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सुबह दस बजे से होनी थी, लेकिन पहले नमामि देवी नर्मदे को लेकर कोर ग्रुप ने अपना पक्ष रखा। फिर कैशलेस व्यवस्था को लेकर बात हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खात्मे का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि इसको लेकर सभी सजग रहें और विभाग में ऐसा कोई भी रास्ता दिख रहा हो तो उसे तत्काल बंद करें। हमें भी प्रधानमंत्री की तरह संकल्प लेकर काम करना होगा।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग ने 56 निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों का नियंत्रण जिला पंचायत और नगरीय निकायों को सौंपने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी से पूरा मामला पूछा। मुकर्जी ने बताया कि 2002 से मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए पर सरकार की रिव्यू पिटीशन 27 अप्रैल 2016 को खारिज हो गई।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि जिलों में कमेटी बनाकर योग्य अमले को लिया जाएगा। इस फैसले से 16 सौ कर्मचारियों को फायदा होगा और सालाना 12 करोड़ रुपए का भार खजाने पर आएगा। सुवासरा में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना से एनटीपीसी बिजली खरीदेगी। ईको पयर्टन बोर्ड के अनुदान को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दी गई। सभी मंत्रियों को नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया।

हमारे यहां क्यों नहीं

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण, फर्नीचर, वाहन खरीदने के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। वहीं, 1 हजार 685 पदों की स्वीकृति दी गई। चतुर्थ श्रेणी के 318 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी तब स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने प्रस्ताव में खंडवा का जिक्र न होने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा एक साथ हुई तो फिर हमारे यहां व्यवस्था क्यों नहीं है। इस पर चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री शरद जैन ने कहा कि जल्द ही व्यवस्था की जाएगी।

                                                पूनम पुरोहित