भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई | बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई| पेटलावद जांच आयोग की रिपोर्ट और भूराजस्व संहिता 2018 संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है| सरकार भू-राजस्व संहिता 2018 संशोधन विधेयक और पेटलावद जांच आयोग की रिपोर्ट 25 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी|
कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सभी 51 जिलों मे संचालित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है| जिसके तहत हर आयकर न देने वाली महिला को प्रसव के लिये छह हजार रू सरकार देगी|
भू-राजस्व संहिता में बदलाव
भू-राजस्व संहिता में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूर किया है| इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया नए संसोधन के अनुसार नामांतरण की प्रक्रिया को तब ही पूरा माना जाएगा, जब रिकार्ड संशोधित हो और आदेश की कापी भी आवेदक को मिल जाए। जमीन का बंटवारा जीवनकाल में कभी हो सकेगा। सीमान्कन के लिये निजी एजेंसियों की मदद ली जायेगी, डायवर्सन ऑनलाईन पैसे जमा करके ही हो जायेगा। उन्होंने बताया पैसे की रसीद ही प्रमाणपत्र होगा, बंदोबस्त तीस साल मे एक बार होने की व्यवस्था के बजाय लगातार चलने वाली प्रक्रिया| आबादी भूमि मे लंबे समय से रहने वाला भूमि स्वामी। इन्द्रनील शंकर दाणी की अध्यक्षता मे बनी भूमि सुधार समिति की सिफारिशो पर 122 धाराये बदली गयी हैं|
-बैठक में 23 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई
-23 जून से 6 जुलाई तक विकास पर्व मनाया जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिन पर शुरू
-हर गांव में कलश यात्रा निकाली जायेगी
-पीएससी अध्यक्ष पद पर भास्कर कुमार चौबे की नियुक्ति को मंजूरी
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