विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए अलग से व्यवस्था करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो अभी राष्ट्रपति चुनाव हैं और न ही राज्यसभा के। यदि ये चुनाव होते तो उन्हें अध्यक्ष के कक्ष में शपथ दिलाई जा सकती थी।
स्टेट जीएसटी के लिए मानसून सत्र के पहले विधानसभा का विशेष सत्र प्रस्तावित है। इसी में दोनों विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इन्हें विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं चुनाव आयोग की निर्वाचन संबंधी अधिसूचना के बाद शुरू हो जाएंगी।
उधर, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि संसद में पारित जीएसटी विधेयक का केंद्र हिंदी में अनुवाद करा रहा है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यों को मॉडल विधेयक भेजे जाएंगे। इसके आधार पर राज्य अपना कानून बनाएंगे और विधानसभा में पारित करेंगे। जीएसटी जुलाई से देशभर में लागू होना है, इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कार्रवाई करनी होगी।

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