मंथनन्यूज नई दिल्ली: ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी है. आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी.
आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के लिए आखिरी समीक्षा 2013 में की गई थी. सरकार के इस फैसले के चलते अब ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोगों को नौकरियों और भर्तियों में आरक्षण का फायदा मिल सकेगा.
ओबीसी के तहत सबकैटेगरी बनाने के लिए आयोग बनाने का फैसला
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के तहत सबकैटेगरी बनाने के लिए आयोग बनाने का फैसला किया है ताकि आरक्षण का फैसला ज़रूरतमंदों को मिले. यह आयोग गठित होने के 12 सप्ताह में रिपोर्ट देगा.
राष्ट्रपति के पास भेजी गई सिफारिश
वित्त मंत्री ने कहा, ”इस बारे में साल 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी. इस प्रकार की सबकैटगरी बनायी जाए. इसी प्रकार की सिफारिश पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी साल 2012-13 में की थी. मंत्री परिषद में चर्चा के बाद इसको स्वीकार किया गया. ओबीसी की सूची में सब-कैटिगरी बनाने की दिशा में एक आयोग का गठन करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई है.”
क्या होती है क्रीमी लेयर, नए फैसले से कैसे मिलेगा फायदा?
क्रीमीलेयर यानी एक तय सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता. सरकारी नौकरियों में अभी ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत है. यह आरक्षण उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक 6 लाख रुपये से कम हो. अब क्रीमीलेयर की नयी सीमा तय होने के बाद उन परिवारों को भी आरक्षण में फायदा मिलेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये है.
Post a Comment