भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में आज शिक्षा,स्वास्थ्य और राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कई प्रमुख पदों पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते नरोत्तम मिश्रा।
प्रदेश में राजस्व कार्यों का जल्द निपटारा करने के लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार,अधीक्षक और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार को संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। चूंकि पटवारी के पदों के लिए की जा रही भर्ती की प्रक्रिया में समय लगेगा इसलिए संविदा आधार पर नियुक्तियों का निर्णय लिया गया।
इस तरह होगी चयन प्रक्रिया इन नियुक्तियों के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय संभाग वार रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा। आवेदन पत्र सीधे संभागायुक्त को प्रेषित करने होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख तक आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसी तरह ऐसे सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी जिनकी रिटायर होने से 10 साल पहले तक कोई विभागीय जांच न हुई हो या वे दण्डित न हुए हो, वे संविदा नियुक्ति के पात्र होंगे। सेवानिवृत्त होने के समय मिल रहे कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आएगी वो संविदा वेतन के रूप में देय होगी। अधिक आवेदन होने पर राज्य सरकार अन्य संभाग में भी दायित्व दे सकती है।
खुलेंगे नए मेडीकल कॉलेज
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडीकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए नीतिगत अनुमोदन किया गया। अगले तीन साल में क्रमश: 39.78 करोड़,65 करोड़ और 80 करोड़ रूपए की राशि व्यय होने का अनुमान है। मेडीकल कालेज और संबंद्ध अस्पतालों में उन्नयन के आवश्यक कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 4 नए मेडीकल कॉलेजों दतिया, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और रतलाम से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए आज नीतिगत अनुमोदन किया गया।
तीन कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी
इसके फलस्वरूप के तीन मेडीकल कॉलेजों ग्वालियर,जबलपुर तथा रीवा में सुविधाओं की वृद्धि होगी। तीनों मेडीकल कॉलेजों में सात सुपर स्पेशियलिटी विभाग,14 अतिरिक्त पीजी सीट्स, 150 बिस्तर का सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, छह ऑपरेशन थियेटर और 30 आईसीयू बेड्स शामिल है।
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