मंथन न्यूज़ भोपाल -प्रदेश के 31 जिलों में सामाजिक न्याय विभाग के अफसरों की कमी दूर कर दी गई है। यहां जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब तक इन जिलों में उपसंचालक न होने से जिले के डिप्टी कलेक्टर तो कभी सहायक संचालक या किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी।
सामाजिक न्याय विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में इसके आदेश जारी हुए। बैठक में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि अधिकारियों की कमी के चलत 31 जिलों में दिक्कत है, इनमें ग्वालियर, रायसेन और हरदा जैसे प्रमुख जिले भी शामिल हैं।
सूत्र बताते हैं कि सामाजिक न्याय विभाग के वीके बाथम और राजस्व विभाग की नीलम शमी राव ने संयुक्त हस्ताक्षरित एक आदेश जारी किया, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार दे दिया गया। ये आदेश उन जिलों में प्रभावी किया गया जहां कि सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक नहीं हैं।
पूनम पुरोहित
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