चिकित्सा शिक्षा के लिए 7472 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ सरकार के सामने समस्या हमेशा रहती है कि किस प्रकार ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों तक मेडिकल व्यवस्था को पहुंचाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बजट में उन डॉक्टरों को विशेष भत्ता देने का प्रावधान किया गया है जो इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे सरकार ने बजट में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है जिनकी संख्या 7 होगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सरकार ने 115 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। सरकार 11 शहरी 27 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का कार्य भी करेगी।
कुपोषण की समस्या पर गया ध्यान
सरकार के बजट में कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार का ध्यान आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों तक पोषक आहार पहुंचाने पर है जिसके लिए उन्होंने 2918 करोड़ का प्रावधान किया है। इन सब के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र के लिए सरकार की कोशिशे कितनी रंग लाएंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इन घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के परिणाम आने में वक्त लगेगा।

Post a Comment