कार्यवाही से पीछे हटे अधिकारी, हो सकता है बढ़ा भ्रस्टाचार या हो सकती है बड़ी राजनीति

मंथन न्यूज़ पोहरी रिपोर्ट हितेश जैन  मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील इन दिनों फिर सुर्ख़ियो में आ गयी है पोहरीं क्षेत्र में मानो सरकार द्वारा तहसील के दर्ज देने के बाद भूल ही गयी हो तभी तो सरकारी अधिकारी पोहरीं क्षेत्र में हो रही शासकीय शिक्षक व प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर ध्यान नही दिया जा रहा है हर वर्ष शासन शासकीय विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए हर संभब प्रयास करती है इन प्रयासों पर मानो शिक्षको ने पानी फिर दिया हो पोहरीं क्षेत्र में शासकीय विद्यालय तो भगवान भारोसे संचालित है हम बात पोहरीं तहसील के ग्रामीण क्षेत्रो व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रो की बात कर रहे है इन क्षेत्रों में  विद्यालय शासन के नियम अनुसार संचालित नही होते इन विधालयो पर शासकीय शिक्षक अपने हिसाव से आते है और बंद करके चले जाते है जबकि शासन द्वारा इस सेवा के रूप में शिक्षक को वेतन दिया जाता है पोहरीं तहसील में शिक्षको को प्रशासन का भय भी नही रहा है इस लिया ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विधालयो में न जाकर पोहरीं नगर के प्राइवेट विद्यालयों में अपनी सेवा देते हुए दिखाई देते है सुत्र से मिली जानकारी के अनुसार पोहरीं व जिले के  शिक्षा विभाग के अधिकारियो ने इन शिक्षको से साठगांठ कर ली है तभी तो पोहरीं में प्राइवेट विधालयो में सेवा देने के बात भी कारबाई नही की जा रही है पोहरीं क्षेत्र में शासकीय विधालयो का हाल सबको पता होने के बाद भी जिले के मुखिया ने भी इस ओर ध्यान नही दिया

बॉक्स

ग्रामीण क्षेत्र के विधालयो में लगे ताले-

जिले के पोहरीं तहसील में शासकीय विधालयो में शिक्षको ने जिले व पोहरीं के शिक्षा विभाग के अधिकारियो की साठ गांठ से जाना है बंद कर दिया है तभी तो पोहरीं के 2 दर्जन स्कूल प्रवेशाउत्सव के दिन पोहरी एस. डी. एम अंकित अस्थाना को बंद मिले ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में ताले की बजे विभाग द्वारा इन शिक्षको पर कारबाई न करते हुए मामले को ले देकर बंद करना है जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा पोहरीं क्षेत्र के ग्रामीण विधालयो के निरीक्षण करने पर बंद मिले थे आज दिनांक तक उन विधालयो पर कोई कारबाई नही की गई

मान्यता 8 वी पर पढ़ाई  एडमिसन 12 वी तक-

पोहरीं तहसील में शासन के नियमो को ताक पर रखा कर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपने बनाया हुए नियमो से स्कूलों का संचालन कर रहे है तभी तो विद्यालय पर शासन द्वारा 8 वी तक कि मान्यता दी गयी है विद्यालय में एडमिसन 10 व 12 के बच्चों के लिए जा रहे है पोहरीं में 1 दर्जन विद्यालय पर 8 वी तक कि मान्यता होने के बाद भी प्रशासन से वेखोफ 10 वी व 12 वी तक
विधालयो का संचालन कर रहे है पोहरीं के शिक्षा विभाग में बच्चो के भविष्य के साथ खिलबाड़ का दोषी होगा

सेवा प्राइवेट विधालय में वेतन शासकीय-

शिवपुरी जिले में लगातार शासकीय शिक्षको की कोचिंग या प्राइवेट विधालयो में पढ़ाया जाए कि शिकायत मिल रही है शिकायतों को गभीरता से लेते हुए जिले में  जिलाधीश द्वारा कारबाई भी की गई है पोहरीं तहसील में सैकड़ों शासकीय शिक्षक अपनी सेवा प्राइवेट स्कूलों में या अपनी कोचिंग पोहरीं क्षेत्र में संचालित कर रहे है पोहरीं में शासकीय शिक्षक शासकीय स्कूलों में न जाकर प्राइवेट स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे है जबकि वेतन शासकीय व प्राइवेट दोनो ले रहे है यदि जिले के मुखिया जिलाधीश पोहरीं क्षेत्र की ओर ध्यान दे तो हजारो गरीब बच्चो का भविष्य सुधार सकता है

जिले के बरिष्ठ अधिकारियो को पहुच जाती होगी मोटी रकम- इसलिए कार्यवाही से पीछे हटे सभी अधिकारी

पोहरीं तहसील में शासकीय शिक्षको का स्कूल न जाना या  मान्यता 8 बी तक होने के बाद भी 12 वी तक प्रशासन के वेखोफ होकर स्कूलों का संचालक करना इस बात की ओर संकेत करता है कि जिले के शिक्षा विभाग के  बरिष्ठ अधिकारियो को एक मोटी रकम जाती होगी