पौने तीन हजार करोड़ रुपए से बनेंगे डेढ़ हजार से ज्यादा हाई व हायर सेकंडरी स्कूल भवन

पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल - अगले तीन साल में प्रदेश में एक भी हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल ऐसा नहीं होगा, जिसके पास अपना भवन न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों के भवन बनाने के लिए 2 हजार 871 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी गई।

इसी तरह बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में महिला और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके लिए योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि 846 हाईस्कूल और 798 हाय सेकंडरी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास स्वयं के भवन नहीं है। इसका असर पढ़ाई के साथ-साथ परिणामों पर भी पड़ता है। इसके मद्देनजर तय किया गया कि इन सभी स्कूलों के लिए 2020 तक भवन बनाए जाएंगे।

इसी तरह मुख्यमंत्री कौशल्या योजना और मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में महिलाओं के साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के युवा, विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया। 

सीप कोलार लिंक परियोजना के 137 करोड़ रुपए

बैठक में सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपए से ज्यादा के दूसरे पुनरीक्षित बजट की स्वीकृति दी गई। परियोजना से इछावर तहसील के 13 गांवों में रबी सीजन में 61 सौ हेक्टेयर और खरीफ सीजन में 26 सौ हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी।

इसी तरह कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 23 परियोजनाओं को अगले तीन साल तक जारी रखा जाएगा। इन तीन सालों में चार लाख 29 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पक्की फील्ड चेनल का निर्माण करसिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस काम के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई। 

नगरपालिका क्षेत्र में रहकर पढ़ने वालों को मिलेगी आवास सहायता

बैठक में तय किया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को अध्ययन के लिए नगर पालिका क्षेत्र में भी आवास सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत छात्रों को एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से राशि मिलेगी। योजना को अगले तीन साल जारी रखने का भी फैसला किया गया। इसी तरह राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2020 तक चलाई जाएगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

इससे 24 हजार लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसी तरह मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम के तहत पीड़ित को राहत राशि के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आठ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं चार गुरुकुलम आवासीय विद्यालय तीन वर्ष तक निरंतर संचालित रहेंगे। 

कैबिनेट के अन्य फैसले

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के छह छात्रावासों के लिए तीन पुरुष और तीन महिला छात्रावास अधीक्षक के पद की मंजूरी।

- मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह सदस्य के मनोनयन को मंजूरी।

- पर्यटन विभाग में आयुक्त पर्यटन के अस्थाई पद को 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने की अनुमति।