पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल - प्रदेश में इस साल तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के आसार नहीं हैं। चुनावों को देखते हुए विभाग भी बड़े स्तर पर तबादलों के पक्ष में नहीं हैं। बताया जा रहा है कि जरूरत के हिसाब से विभाग मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। पिछले साल मंत्री-विधायकों की मांग पर विभागों को करीब सवा माह तबादलों की छूट दी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनावी साल में तबादलों को लेकर होने वाले शिकवा-शिकायतों से बचने के लिए विभागों को तबादलों की छूट देने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग को तबादला नीति का मसौदा तैयार करने के संकेत नहीं दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव से सीधे जुड़े अमले का निर्वाचन आयोग के पैमाने पर परीक्षण कर तबादले होंगे। पुलिस मुख्यालय इसको लेकर पहले ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे चुका है। सामान्य प्रशासन, राजस्व, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभाग भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं।
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