
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। दो अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन से शिक्षक और अध्यापकों को एम शिक्षा मित्र एप के माध्यम से हाजिरी लगाना होगी। इसे लेकर विभाग के मंत्री विजय शाह सख्त हो गए हैं तो कैविएट दायर होने के कारण कर्मचारियों को हाईकोर्ट से भी जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों ने राजनीतिक रास्ता अपनाया है। कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस प्रक्रिया की कमजोरियां मुख्यमंत्री चौहान को बताई हैं। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री ई-अटेंडेंस की कुछ समय के लिए स्थगित कर दें
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