मंथन न्यूज़ भोपाल - प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद शिवराज सरकार चुनावी जमावट के हिसाब से आखिरी बार प्रशासनिक फेरबदल करेगी। इसमें मंत्रालय से लेकर कई कलेक्टर और कमिश्नर भी बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले आखिरी बार कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरे शामिल कर सकते हैं। पार्टी स्तर पर यह विचार भी चल रहा है कि जातिगत संतुलन बनाने के लिए दो उपमुख्यमंत्री बनाकर नाराज वर्गों को साधा जाए।
संजय दुबे पिछले पांच साल से इंदौर कमिश्नर के पद पर हैं। आमतौर पर तीन साल साल में कमिश्नर बदल दिए जाते हैं। दुबे प्रमुख सचिव पद पर पदोन्न्त होने के बाद भी बने हुुुए हैं। इंदौर में ही बिजली कंपनी के एमडी आकाश त्रिपाठी और कमिश्नर वाणिज्यक कर राघवेंद्र सिंह की पदस्थापना में भी फेरबदल होने की संभावना है। जबलपुर कमिश्नर गुलशन बामरा ने राजधानी लौटने की इच्छा जताई है।
लंबे समय से टल रही प्रशासनिक सर्जरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को प्रस्तावित मंडला यात्रा के बाद होगी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कई जिलों और संभागों में सरकार अब चुनाव के हिसाब से जमावट करना चाहती है, वहीं कई अफसरों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण उन्हें बदला जाना है। इसके अलावा मंत्रालय में भी कई अफसरों के विभागों में बदलाव किया जाएगा। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने प्रदेशभर में दौरे किए थे, राजस्व मामलों को निपटाने के दौरान उनके द्वारा कमजोर कलेक्टरों की सूची तैयार की गई थी।
पांच साल से इंदौर कमिश्नर
संजय दुबे पिछले पांच साल से इंदौर कमिश्नर के पद पर हैं। आमतौर पर तीन साल साल में कमिश्नर बदल दिए जाते हैं। दुबे प्रमुख सचिव पद पर पदोन्न्त होने के बाद भी बने हुुुए हैं। इंदौर में ही बिजली कंपनी के एमडी आकाश त्रिपाठी और कमिश्नर वाणिज्यक कर राघवेंद्र सिंह की पदस्थापना में भी फेरबदल होने की संभावना है। जबलपुर कमिश्नर गुलशन बामरा ने राजधानी लौटने की इच्छा जताई है।
उज्जैन में प्रभारी कलेक्टर
संकेत भोंडवे के प्रतिनियुक्ति में चले जाने के बाद से प्रभारी के भरोसे उज्जैन जिला है। वहीं नीति आयोग की नजर में पिछड़े जिलों में भी सरकार नए कलेक्टर तैनात कर सकती है।
कैबिनेट में भी बदलाव की संभावना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में भी विस्तार के संकेत दिए हैं। मुंगावली-कोलारस चुनाव के दौरान एससी कोटे से गोपीलाल जाटव को सरकार मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन आचार संहिता के दबाव में जाटव को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। सूत्र कह रहे हैं कि जाटव के अलावा एसटी कोटे से रंजना बघेल को भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में जातिगत-भौगोलिक संतुलन बनाने के लिए दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इनमें ब्राह्मण या एससी कोटे को स्थान दिया जा सकता है।
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