मंथन न्यूज़ भोपाल -चुनावी मौसम में एक साथ कई कार्यों के शिलान्यास करने वाली तस्वीर अक्सर देखी जाती है, लेकिन इस बार यह नजारा नहीं दिखेगा। सोमवार को कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजकल कई पत्थर लगाकर शिलान्यास करा दिया जाता है।
इसमें कई किमी दूर के गांव के प्रोजेक्ट भी होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की वजह से उन गांवों तक जनप्रतिनिधियों की पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए अब यह परंपरा नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री के रूप में मैं खुद और सभी मंत्री बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करें और बाकी के शिलान्यास व उद्धाटन के काम स्थानीय विधायकों-सांसदों को सौंप दें। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विधायकों और सांसदों को क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि सांसदों और विधायकों ने इस संबंध में पार्टी और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि कलेक्टर और अधिकारी शिलान्यास या उद्घाटन समारोह के लिए उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं।
बैठक में विभिन्न् विभागों से जुड़े कामकाज को अभियान के रूप में शुरू करने के लिए विभागीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। इसकी पहल सबसे पहले मप्र ने की थी। अब इस कानून के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस को दी गई है।
मंत्रियों को मिली अलग-अलग जिम्मेदारी
- अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की जिम्मेदारी नगरीय विकास मंत्री माया सिंह को दी गई।
- कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पेंशन सहित अन्य समस्याएं सुलझाने के लिए वित्त मंत्री जयंत मलैया सभी संगठनों से बातचीत करेंगे।
- विभिन्न् योजनाओं के तहत बांटे जा रहे पट्टे को अभियान का रूप देने और इसकी मॉनीटरिंग करने की जिम्मेदारी राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को दी गई।
- सहकारिता से जुड़ी समस्याएं और शिकायते सुनने के लिए सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से कहा गया है।
- 15 से 30 मई तक विकास जनकल्याण यात्रा की रूपरेखा जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा तैयार करेंगे।
विधायक दल की बैठक 26 को
उधर, भाजपा विधायक दल की बैठक 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर होगी। इसमें सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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