बड़ी खबर: सरकार का बड़ा फैसला, 70 फीसदी अंक लाने वालों की आगे की पढ़ाई होगी 'टोटल फ्री'

मंथन न्युज भोपाल-

प्रदेश का कोई छात्र या छात्रा बारहवीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाता है, तो उस छात्र या छात्रा के आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी।

भोपाल। सोमवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है कि मेधावी छात्र छात्राओं की फीस माफी में अब और रियायत होगी। सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि कि यदि प्रदेश का कोई छात्र या छात्रा बारहवीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाता है, तो उस छात्र या छात्रा के आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि पहले मेधावी विद्यार्थियों को मिलने वाली इस सहूलियत का दायरा 75 अंक था। यानि 75 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों के आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती थी। अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
मेधावी विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहूलियत के अलावा कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय भी लिए गए।

- बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान में वृद्धि की गई है। इस फैसले से 21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा मिलेगा।

- बैठक में फैसला लिया गया कि महिलाओं के जागरूकता के लिए सरकार अभियान चलाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस को दी गई है।

- वहीं संविदा कर्मचारियों और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त मंत्री जयंत मलैया को जिम्मेदारी दी गई है।

- इसके अलावा 15 से 30 मई तक आयोजित होने वाली विकास यात्रा की जिम्मेदारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी गई है।

- बैठक में रोगी कल्याण समितियों के पंजीयन समिति के गठन करने को मंजूरी दी गई।

- साथ ही विद्यालयीन भवनों के निर्माण को अनुमति मिली है, प्रदेश के विद्यालय भवनों में भवन निर्माण के लिए 7728 करोड़ की योजना है उसको अनुमति दी गई है।
- महिला सेल हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने के लोन ब्याज के लिए 48 करोड़ की राशि को मंजूरी मिली।

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही कोचिंग योजना को निरंतर जारी रखने को 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। आकांक्षा योजना के तहत 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- प्रदेश के विद्यार्थियों को 70 फीसदी अंक लाने पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी। अभी तक अंक 75 फीसदी थे, जिसे बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया है। इससे जेईई में 50 हजार रैंक पाने वाले विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा।

- 21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा मिलेगा, इसके अलावा उद्योगों को विकास कर में छूट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

- इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी।