मंथन न्यूज़ भोपाल -शराब दुकान अहातों को बंद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सोमवार को सरकार का जवाब आ गया। इसमें कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। अहातों को बंद कर दिया तो लोग सड़क पर शराब पीने लगेंगे। इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। धार्मिक स्थल और स्कूल-कॉलेजों के आसपास से शराब दुकानें पहले ही हटाई जा चुकी हैं। अब सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग की तरफ एडवोकेट मनीष यादव ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि केबिनेट ने शराब दुकान और अहातों की नीति स्वीकारते हुए केवल 149 अहाते बंद किए। शेष 2200 से ज्यादा अहाते यथावत रखे और शराब दुकानें बंद होने का समय भी बढ़ा दिया। सोमवार को जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस एसके अवस्थी की बेंच में शासन की तरफ से जवाब आया। याचिकाकर्ता ने रिजॉइंडर के लिए समय लेते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रदेश में शराबबंदी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अहाते बंद नहीं किए जा सकते।
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