
वहीं अध्यापक संवर्ग की सेवा को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में प्रस्ताव बनाया जा रहा है। विधायक आरिफ अकील, डॉ. गोविंद सिंह, ऊषा चौधरी और रामनिवास रावत के सवालों के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में यह जानकारी दी है।
मंत्री ने बताया कि शहरी इलाकों के अध्यापकों का स्कूल शिक्षा विभाग में और आदिवासी इलाकों के आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करना एवं निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता पूरा करना अनिवार्य होगा। विधायकों ने मुख्यमंत्री द्वारा विगत 21 जनवरी 2018 को आंदोलनरत अध्यापकों की मांग को लेकर की गई घोषणा के संबंध में सवाल लगाया।
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