मध्यप्रदेश के बजट में आपके लिए क्या

पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल -मध्‍यप्रदेश के बजट में किस वर्ग के लिए क्‍या है आइये जानते हैं।

नौकरीपेशा

- प्रोफेशनल टैक्स में राहत दी गई है। अब 2.25 लाख रुपए सालाना वेतन परयह टैक्स नहीं लगेगा।

युवा

- 7.50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य।17 नवीन और 2 आदर्श महाविद्यालय खुलेंगे।

महिला

- महिला स्वसहायता समूहों को ऋ ण सीमा 1 से बढ़ाकर 5 करोड़।

पेंशनर

- जनवरी 2016 से पहले रिटायर कर्मचारियों की पेंशन 10 प्रतिशत बढ़ेगी।

ग्रामीण

- ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या अधिक बिस्तर बिस्तरों का अस्पताल खोलने पर निवेश की 40 प्रतिशत राशि (अधिकतम 3 करोड़) का अनुदान सरकार देगी।

किसान

- 28 लाख किसानों के लिए खरीफ फसल का कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की।

उद्योगपति/उद्यमी

- उद्योग जगत को कुछ खास नहीं। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 939 करोड़ रुपए स्वीकृत। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के लिए 852 करोड़ रुपए स्वीकृत।

निवेशक

- पंजीयन शुल्क स्टांप ड्यूटी का 0.8 प्रतिशत किया। यह अब तक संपत्ति के मूल्य का 0.8 प्रतिशत था।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

- मानदेय राशि बढ़ाई जाएगी।

अतिथि विद्वान-शिक्षक, अंशकालिक सफाई कर्मी, भृत्य, लिपिक

- मानदेय बढ़ाया जाएगा।

प्रमुख योजनाओं की घोषणा

1 कृषक समृद्धि योजना

सरकार ने कांग्रेस द्वारा प्रचारित की जा रही किसान विरोधी छवि को बदलने के लिए किसानों को काफी सौगात दी है। सरकार कृषक समृद्धि योजना भी लाई है। इसमें नौ लाख किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने 2018-19 के बजट में 3 हजार 650 रुपए का प्रावधान किया है।

2 मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना

शिवराज सरकार ने किसानों में से डिफाल्टर किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसमें उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जो फसल ऋण समय पर नहीं चुकाने के कारण संस्थागत ऋण नहीं मिलने से परेशान हैं। ऐसे किसानों के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

कर्मचारियों को फायदा

* कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली वृत्ति कर की राशि की आय सीमा में परिवर्तन किया है।

* एक लाख 80 हजार से सवा दो लाख के वेतन पर कोई वृत्ति कर नहीं लगेगा।

* सवा दो लाख से तीन लाख के वेतन पर ढाई हजार की जगह डेढ़ हजार रुपए वृत्ति कर काटा जाएगा।

* तीन लाख से चार लाख तक के वेतन पर ढाई हजार की जगह दो हजार का वृत्ति कर लगेगा।

* चार लाख रुपए से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ढाई हजार रुपए ही वृत्ति कर देना होगा।

* एक जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन और परिवार पेंशन की राशि में 10 फीसदी की बढ़ोतरी।

साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

युवाओं को रोजगार से संबद्ध करने के उद्देश्य से जिस मप्र राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है, उससे सरकार ने बजट में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए भी 774 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है।

शहरों व अदालतों में सीसीटीवी कैमरे

प्रदेश के 50 शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वहां की गतिविधियों की निगरानी और यातायात प्रबंधन में सहायता ली जाएगी। इसके लिए 147 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है। वहीं प्रदेश के सभी जिला अदालतों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान बजट में किया गया है, जिसके लिए 20 करोड़ की राशि दी गई है।

प्रमुख विभागों को कितना मिला और पिछली बार से कितना ज्यादा

किस विभाग को क्या मिला (करोड़ रुपए में)

कृषि बजट

कितना मिला- 37498

पिछले पुनरीक्षित अनुमान से 17 फीसदी ज्यादा

सिंचाई

कितना मिला- 10 हजार 928

पिछले पुनरीक्षित अनुमान से 17 फीसदी ज्यादा

स्वास्थ्य

कितना मिला- 5689

पिछले पुनरीक्षित अनुमान से 21 फीसदी ज्यादा

उच्च शिक्षा

कितना मिला- 2 हजार 244

पिछले पुनरीक्षित अनुमान से18 फीसदी ज्यादा

महिला एवंं बाल विकास

कितना मिला- 3 हजार 722

पिछले पुनरीक्षित अनुमान से 30 फीसदी ज्यादा

नंबर गेम

- 2,04,642 करोड़ का बजट, पिछली बार था 1, 85,000 करोड़ का था बजट

- 26,780 करोड़ का घाटा संभावित

- 7.3 प्रतिशत विकास दर मध्यप्रदेश की,

(6.9 प्रतिशत देश की विकास दर थी, अक्टूबर-दिसंबर 2017 में)

- 3.84 प्रतिशत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान प्रदेश का

(वर्ष 2004-05 में यह 3.48 प्रतिशत था)

- 37,498 करोड़ कृषि बजट, पिछली बार के मुकाबले 32957 करोड़ रुपए अधिक (इस बार कृषि से संबद्ध क्षेत्र भी समाहित)

- 8.50 करोड़ आनंदविभाग के लिए भी दिए

- स्कूली शिक्षा के लिए 21,724 करोड़ का प्रावधान। पिछले बजट में यह 19,872 करोड़ था।

इनका बजट में कोई जिक्र नहीं

- रियल एस्टेट

- पेट्रोल-डीजल के दाम कम करना।

- आईटी सेक्टर।